UPSC मेंस के लिए न्यापालिका में महिलाओ की भूमिका

आखिर चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की कमी पर चिंता जताई । आइए जानते है क्या है न्यापालिका में महिलाओ की भूमिका

उन्होंने यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (10 मार्च) के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस क्या है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 75/274 ने 2021 में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप  नामित किया

भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने कतर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रायोजित किया था।

क्या है न्यापालिका में महिलाओ का महत्व ?

इस दिवस का उद्देश्य  महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे  प्रयासों और योगदान को मान्यता देना है ।

यह दिन  उन युवा महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाता है जो समुदाय में न्यायाधीश और नेता बनने की आकांक्षा रखती हैं।

न्यायिक सेवाओं में लैंगिक असमानता से निपटने से  संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी ।

सतत् विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।

न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति क्या है?

उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत मात्र 11.5% है , जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीशों में से चार महिला न्यायाधीश हैं ।

देश में महिला वकीलों की स्थिति  भी कोई बेहतर नहीं है। पंजीकृत 1.7 मिलियन वकीलों में से केवल 15% महिलाएँ हैं।

महिला प्रतिनिधियों की कम संख्या के क्या कारण हैं?

समाज में पितृसत्ता:न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुख्य कारण समाज में गहराई से व्याप्त पितृसत्ता है।

महिलाओं को अक्सर अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है  । उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी , उनकी राय को दबा देना, कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जो अक्सर कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं।

अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली: प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की पद्धति के कारण अधिकतर महिलाएं प्रवेश स्तर पर निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं।

हालाँकि, उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली है, जो अधिक अपारदर्शी है और इसलिए इसमें पक्षपात प्रतिबिंबित होने की अधिक संभावना है।

हाल ही में  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने  उच्च न्यायालयों के लिए 192 उम्मीदवारों की सिफारिश की , इनमें से 37 यानी 19% महिलाएं थीं। लेकिन दुर्भाग्य से अब  तक अनुशंसित 37 महिलाओं में से केवल 17 को ही नियुक्त किया गया है।

महिला आरक्षण नहीं: कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है।

असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस आरक्षण से लाभ मिला है  , क्योंकि अब वहां 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं।

हालाँकि,  संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक आज तक पारित नहीं हो पाया है, जबकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है।

पारिवारिक जिम्मेदारियाँ: आयु और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से  उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करती हैं ।

मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाएँ नहीं: चूंकि बार से बेंच तक पदोन्नत वकील उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं, इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि महिला वकीलों की संख्या अभी भी कम है, जिससे महिला न्यायाधीशों के चयन का दायरा कम हो गया है।

न्यायिक बुनियादी ढांचा : न्यायिक बुनियादी ढांचा, या इसका अभाव, इस पेशे में महिलाओं के लिए एक और बाधा है।

छोटे न्यायालय कक्ष जो भीड़-भाड़ वाले और तंग हैं, शौचालयों का अभाव, तथा बच्चों की देखभाल की सुविधाएं सभी बाधाएं हैं।

कोई गंभीर प्रयास नहीं: पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है ।

भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या का लगभग 50% हैं और बार तथा न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद  महिला न्यायाधीशों की संख्या कम है।

उच्च महिला प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है?

अधिक महिलाओं को न्याय पाने के लिए प्रेरित करना: महिला न्यायाधीशों की अधिक संख्या और अधिक दृश्यता, महिलाओं में न्याय पाने और न्यायालयों के माध्यम से अपने अधिकारों को लागू करने की इच्छा को बढ़ा सकती है।

यद्यपि यह सभी मामलों में सत्य नहीं है, लेकिन वादी के समान लिंग वाले न्यायाधीश का होना, वादी के मन को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उदाहरण के लिए, एक ट्रांसजेंडर  महिला को एक न्यायाधीश के रूप में सोचें जो अन्य ट्रांस महिलाओं का मामला सुन रही है। इससे मुकदमे में शामिल होने वाले व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होगा।

विभिन्न दृष्टिकोण: न्यायपालिका में विभिन्न हाशिये पर पड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होना निश्चित रूप से मूल्यवान है, क्योंकि उनके अलग-अलग अनुभव हैं।

पीठ में विविधता निश्चित रूप से वैधानिक व्याख्याओं में वैकल्पिक और समावेशी दृष्टिकोण लाएगी ।

न्यायिक तर्क में वृद्धि: न्यायिक विविधता में वृद्धि,  विभिन्न सामाजिक संदर्भों और अनुभवों को समाहित करने तथा उन पर प्रतिक्रिया देने की न्यायिक तर्क की क्षमता को समृद्ध और मजबूत बनाती है ।

इससे  महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों की आवश्यकताओं के प्रति न्याय क्षेत्र की प्रतिक्रिया में सुधार हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

भारत की जनता को संवेदनशील बनाकर तथा समावेशिता पर जोर देकर उनमें संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ।

मूल्यांकन

समय की मांग है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किए जाने वाले लोगों के नामों की सिफारिश और अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता को ठीक किया जाए तथा योग्य महिला वकीलों और जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।

जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता।

अब समय आ गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोग  न्यायपालिका में  महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को समझें ।

वास्तव में, उच्चतर न्यायपालिका में भी  अधीनस्थ न्यायपालिका की तरह योग्यता को कम किए बिना महिलाओं के लिए  क्षैतिज आरक्षण होना चाहिए ।

FAQ: प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामयिक विषय

 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायपालिका में महिलाओं की कम उपस्थिति और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की।

यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (10 मार्च) के अवसर पर की गई।

 

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के बारे में

संस्थापना:

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में नामित किया।

भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

उद्देश्य

महिला न्यायाधीशों के योगदान को मान्यता देना।

युवा महिलाओं और लड़कियों को न्यायिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित करना।

सतत विकास लक्ष्य (SDG)

यह लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) और अन्य सामाजिक सुधार लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।

 

भारत में न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति

उच्च न्यायालय (HC)

11.5% महिला न्यायाधीश।

सर्वोच्च न्यायालय (SC)

33 न्यायाधीशों में से मात्र 4 महिलाएं।

पंजीकृत वकील:

1.7 मिलियन पंजीकृत वकीलों में से केवल 15% महिलाएं हैं।

 

महिला प्रतिनिधित्व की कमी के कारण

पितृसत्तात्मक मानसिकता:

समाज और न्यायपालिका में गहरी पितृसत्तात्मक सोच।

अदालतों में महिलाओं को शत्रुतापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है।

अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात की संभावना।

आरक्षण की कमी

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति नहीं।

कुछ राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिला आरक्षण के बेहतर परिणाम देखे गए हैं।

परिवार और कार्य संतुलन

पारिवारिक जिम्मेदारियां और आयु-सम्बंधित चुनौतियां।

महिला वकीलों की कमी

बार से बेंच तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या सीमित।

खराब न्यायिक बुनियादी ढांचा

भीड़भाड़ वाले कोर्ट रूम, शौचालय और बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाओं की कमी।

गंभीर प्रयासों का अभाव

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

 

महिला न्यायाधीशों का महत्व

महिलाओं को न्याय के प्रति प्रेरित करना

महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति महिलाओं को न्याय पाने का आत्मविश्वास देती है।

विविध दृष्टिकोण

न्यायपालिका में विविधता से न्यायिक दृष्टिकोण समावेशी और संवेदनशील बनता है।

समाज में संतुलन

महिलाओं के प्रतिनिधित्व से सामाजिक और लैंगिक संतुलन बेहतर होता है।

सशक्तिकरण और प्रेरणा

युवा महिलाओं और हाशिये पर मौजूद वर्गों को प्रेरणा मिलती है।

 

सुधार के उपाय और आगे का रास्ता

संवेदनशीलता बढ़ाना

न्यायपालिका में पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान।

महिला आरक्षण

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महिला आरक्षण की नीति लागू करना।

पारदर्शिता

कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

बुनियादी ढांचे में सुधार

महिला वकीलों और न्यायाधीशों के लिए बुनियादी सुविधाएं, जैसे शौचालय, चाइल्ड केयर सेंटर।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

बार काउंसिल और न्यायिक सेवाओं में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना।

न्यायपालिका में विविधता

सभी सामाजिक और लैंगिक वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।